वृद्धि की जगह कटौती का करना होगा सामना
केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में इस बार बड़ी कटौती का अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। वित्त विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार प्रदेश को केंद्रीय करों में 12 से 15 फीसदी तक की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। बीते वित्त वर्ष में मप्र को केंद्रीय करों से 49517 करोड़ रुपए तय किए गए थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे प्रदेश के खाते में लगभग 55 हजार करोड़ रुपए की राशि आनी थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की जगह 15 से 20 फीसदी तक की कटौती की संभावना बनती दिख रही है। जिससे केंद्रीय करों से भी प्रदेश को कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
जीएसटी की राशि पर भी संकट
अभी तक राज्य सरकार को हर माह केन्द्र से जीएसटी की भरपाई के एवज में हर माह 700 से लेकर 900 करोड़ रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब इसमें भी कमी होने का अनुमान है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन अफसर कटौती होने की संभावना मानकर चल रहे हैं। यह कटौती कितनी होगी, यह केंद्र ही तय करेगा। वर्तमान में मप्र को जीएसटी से नुकसान की भरपाई के तहत मिलने वाली राशि तीन माह की अवधि में मिल जाती है, लेकिन नये हालातों में यह राशि और देरी से मिल सकती है।
कर्ज सीमा वृद्धि से राहत
मौजूदा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिये कर्ज की सीमा में वृद्धि कर दी है। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। मप्र लंबे समय से जीडीपी की 3.5 फीसदी तक राशि बाजार से कर्ज के रूप में लेने के लिये केंद्र से आग्रह करता रहा है। जिसको केन्द्र सरकार ने मान लिया है। इससे अब प्रदेश सरकार इस साल 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का कर्ज ले सकेगा। पूर्व में यह लिमिट 3 फीसदी थी। वर्ष 2018 में जब मप्र में भाजपा की सरकार थी, तब भी केंद्र पर लगातार दबाव बनाने का क्रम जारी था कि इस लिमिट को बढ़ाया जाये। तब तो यह अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब प्रदेश और देश में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक हालात बिगडऩे की वजह से इस मांग को मान लिया गया है। इसकी बड़ी वजह है राज्यों के साथ ही केंद्र के राजस्व संग्रहण का गणित गड़बड़ाने की आशंका।
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